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The Union Home Minister moved the resolution to repeal the Article 370 in the Rajya Sabha. The President issued the Constitution (application to Jammu and Kashmir) Order, 2019, using the powers conferred by Article-370 (1). Drishti IAS has taken an initiative to provide the best material to Civil Services Aspirants. This information will help you to make a better understanding without any coaching.
केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य सभा में अनुच्छेद-370 को रद्द करने वाला प्रस्ताव पेश किया। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी किया। दृष्टि आईएएस ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारियाँ आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगी
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